Home / Punjabi / ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ

ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਮੰਗੇ

ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ‘ਜੀਨੋਮ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਲੈਬ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਹੱਦ 49 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐੱਫਡੀਆਈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ’ਚ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫੀਸਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਮਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਕੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਐਕਟ 1938 ’ਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।’

%d bloggers like this: